हरियाणा सरकार ने इस बार सरकारी खरीद के गेहूं का भुगतान सीधे किसानों के खाते में करने का फैसला किया है लेकिन कुछ किसान नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं और गेहूं के पैसों से कर्ज वसूली की मंशा से जोड़ रहे हैं.